नेपाली शेयर न्यूज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो वर्षको आम्दानी देखाएर लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको हो।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र संकलन भएको ब्याज आम्दानीलाई समेत सोही वर्षको नाफामा समावेश गरी लाभांश वितरण गर्दै आएका थिए। यसअघि १५ दिनपछि प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम मात्र नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले गर्दा बैंकहरूले १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानीको नाफाबाट पनि सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था थियो।
तर राष्ट्र बैंकले नाफा वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ‘आम्दानी लेखांकन नीति’ संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रभावी (अक्रुअल बेसिस) मा लेखांकन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये प्राप्त हुन बाँकी सम्पूर्ण ब्याज आम्दानी बराबरको रकम अनिवार्य रूपमा नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यससँगै १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज आम्दानीमा दिइँदै आएको छुटको व्यवस्था हटाइएको हो।
अब आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म नगद रूपमा असुल भएको ब्याज मात्र सोही वर्षको आम्दानीका रूपमा देखाउन पाइनेछ। प्राप्त नभएको ब्याज आम्दानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी नियमनकारी कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, कोषमा रकम सार्नुअघि प्रचलित कानुनअनुसार आयकर, कर्मचारी बोनस तथा अन्य वैधानिक कोषहरू—साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने कट्टी गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानी लेखांकन ‘ब्याज आम्दानी लेखांकन मार्गदर्शन, २०२५’ अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि समयमै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई नगद प्रवाहमा आधारित आम्दानीको आधारमा मात्र लाभांश वितरण गर्न बाध्य बनाएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा यथार्थपरक आम्दानी लेखांकनको अभ्यास स्थापित हुने र लाभांश वितरण थप जिम्मेवार तथा पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
