Nepali Share News /नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले लामो समयको पर्खाइपछि 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। आगामी फागुन १ गते देखि कार्यान्वयनमा आउने यो नयाँ व्यवस्थाले शेयर बजारमा लगानीको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको २०७४ को निर्देशिकालाई विस्थापित गर्दै बोर्डले बजारको आवश्यकता अनुसार परिमार्जित नियम ल्याएको हो। अब लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत सजिलै ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्।
के हो मार्जिन कारोबार?
साधारण शब्दमा भन्नुपर्दा, मार्जिन कारोबार भनेको लगानीकर्ताले आफूसँग भएको केही रकम (मार्जिन) धितो राखेर बाँकी पैसा ब्रोकरबाट सापट लिई शेयर किन्ने प्रक्रिया हो। यसले थोरै पैसा हुने लगानीकर्तालाई पनि धेरै कित्ता शेयर खरिद गर्ने अवसर दिन्छ।
कुन कम्पनीको शेयरमा मार्जिन सुविधा पाइन्छ?
बोर्डले सबै कम्पनीको शेयरमा यो सुविधा नदिने स्पष्ट पारेको छ। मार्जिन सुविधा पाउन कम्पनीले निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ:
- सूचीकृत शेयर: कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण शेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने।
- नेटवर्थ: कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी वा बराबर हुनुपर्ने।
- नाफाको ट्रयाक: पछिल्लो ३ वर्षमध्ये कम्तीमा २ वर्ष खुद नाफा कमाएको हुनुपर्ने।
- अनुभव: आइपिओ जारी भई सूचीकरण भएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने।
नोट: यो कडाइका कारण कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूमा हुने अस्वभाविक सट्टाबाजी रोकिने र लगानीकर्ताको जोखिम कम हुने विश्वास लिइएको छ।
ब्रोकरका लागि तोकिएका सर्तहरू
सबै ब्रोकरले मार्जिन ऋण दिन पाउने छैनन्। यसका लागि ब्रोकरसँग:
- कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ।
- राफसाफ र निक्षेप सदस्य (DP) को अनुमति हुनुपर्नेछ।
- नेप्सेबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
लगानीकर्ताले कति पैसा राख्नुपर्छ? (मार्जिन सीमा)
- प्रारम्भिक मार्जिन (Initial Margin): शेयर किन्नुअघि लगानीकर्ताले कुल रकमको कम्तीमा ३० प्रतिशत पैसा ब्रोकरलाई बुझाउनुपर्छ।
- सम्भार मार्जिन (Maintenance Margin): शेयरको मूल्य घटे पनि लगानीकर्ताले सधैँ २० प्रतिशत मार्जिन कायम राख्नुपर्छ।
- मार्जिन कल: यदि बजार घटेर मार्जिन २० प्रतिशतभन्दा तल आएमा ब्रोकरले थप पैसा माग्नेछ, जसलाई 'मार्जिन कल' भनिन्छ। रकम जम्मा नगरेमा ब्रोकरले शेयर बेचेर आफ्नो लगानी असुल गर्न सक्नेछ।
लगानी सीमा र पारदर्शिता
ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन्। तर, कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सीमाको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन पाइने छैन।
यस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ब्रोकरले छुट्टै 'मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट' र 'डिम्याट एकाउन्ट' खोल्नुपर्नेछ। साथै, हरेक दिनको कारोबार विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
निष्कर्ष: बजारमा यसको प्रभाव
यो निर्देशिका लागू भएपछि शेयर बजारमा तरलता (Liquidity) बढ्ने निश्चित छ। साना लगानीकर्ताको पहुँच बढ्नेछ भने ब्रोकरहरूले पनि ब्याजमार्फत थप आम्दानी गर्ने बाटो खुल्नेछ। समग्रमा, फागुन १ देखि नेपाली शेयर बजारमा एउटा नयाँ र व्यवस्थित युगको सुरुवात हुने देखिन्छ।
